Article By Dr. Anjali mulke : कंत्राटी नोकरी की वेठबिगारी..!

Article By Dr. Anjali mulke : कंत्राटी नोकरी की वेठबिगारी..!

Pckhabar – मध्यमवर्गीय आणि गरीब वर्गातील पालक आपल्या मुलांचं “भविष्य” घडवण्यासाठी त्यांना आपापल्या परीने जिवाचं रान करून, आर्थिक बाबींचा आटापिटा करत,उच्च शिक्षण देतात..
बहुसंख्य सामान्य आर्थिक परिस्थिती असणाऱ्या पालकांना वाटतं, आपल्या स्वतःच्या आयुष्यातील परवड आणि संघर्ष, आपल्या पाल्यांच्या वाट्याला येऊ नये, त्यांना त्यांच्या आयुष्यात आर्थिक सुबत्ता मिळून त्यांचं करियर आणि आयुष्य स्थिरस्थावर व्हावं, या भाबड्या अपेक्षेने, त्यांना त्यांच्या पायावर उभं करण्यासाठी ते होईल तसे कष्ट सोसतात..
पुढे मुलं शिकून एकगठ्ठा लाखोंच्या संख्येत बाहेर पडतात..
डिग्र्यांची फाईल हातात घेऊन, ह्या ना त्या परीक्षा देत, इथे तिथे इंटरव्ह्यू देत, हे रोजगारीच्या “रॅट रेस” मध्ये उडी घेतात.. जिथं लाखो बेरोजगार “रॅट्स”ची आधीपासूनच आयुष्याची धडपड चाललेली असते.. त्यात नवीन संख्येची भर पडतच जाते..
कित्येक वर्षांपासून, वयाने थोडे वरिष्ठ झालेले रॅट्स, रेसमध्ये या नवीन उमेदवारांच्या पुढे, डोक्यावर पिकल्या केसांनी आणि जबड्यांच्या खोबणीत आत बसलेल्या गालांसकट स्थायी नोकरीच्या (पर्मनंट जॉब) च्या आशेवर आधीच हजर असतात.. त्याच रेस मध्ये, त्याच त्याच धावपट्टीवर ते पळत राहतात.. सतत..!
“सरकारे येतील, जातील..
पण ही रॅट रेस टिकली पाहिजे”, असं आमच्या सरकार दरबारी असणाऱ्या “सुविद्य” (!?) मंत्रीगण मायबापांस वाटते..
कित्येक वर्षांपासून आम्हां सर्व तथाकथित उच्च वगैरे शिक्षण घेतलेल्या बेरोजगार तरुणांच्या कोपराला “नोकरभरती” नावाचा काळा गूळ चिकटवून ठेवण्याचे काम सरकार करते आहे..!
त्यावर लेप चढवण्याचे काम पुढचे आलेले सरकार करते..!
कित्येक वर्ष असेच जातात..
कित्येकांची नोकरीसाठीची वयोमर्यादा संपते..
आणि कित्येकांची त्या “गुळा”च्या प्रतीक्षेत, सहनशीलतेची मर्यादा संपते.. आणि आपल्या आयुष्याचे दोर, हे मावळे, नोकरीचा गड चढता चढता कापून घेतात.. काही लढाया अर्ध्यावरच संपतात..!

बेरोजगारीच्या या आगीत होरपळून मरण्यापेक्षा, यातील काही जण, मूलभूत गरजा भागवून जगण्यासाठी, हातातोंडाची एकदा तरी गाठ पडेल, या आशेने मिळेल तिथे काम स्वीकारतात..
आणि हे काम म्हणजे असते, “कंत्राटी नोकरी”..!!

कंत्राटी नोकरी..
कंत्राटी नोकरी म्हणजे, सर्वात आधी, काही कालावधीसाठी, नोकरी देणाऱ्याचा मिंधे राहण्याचा “करार”..
त्यासोबत, मिळणार ते तुटपुंजे मानधन..
मिळणाऱ्या कवडी मानधनाच्या तुलनेत, भरमसाठ काम.. कामाचा आणि मोबदल्याचा तराजू नेहमीच असंतुलित..
वरून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा या कंत्राट्याला “कोणत्याही क्षणी लाथ मारून काढून टाकण्याचा” मुजोर आविर्भाव आणि दबाव..
कंत्राट्याला ‘नोकरीवर ठेवले’, हे त्यांचे यांच्यावर अहो उपकारच जणू..
त्यात मिळणारे ते दोन पैश्याचे मानधनही, दर महिन्याला मिळेलच असं आजिबात नाही.. किंबहुना नाहीच..
चार चार महिने मानधन दिले नाही, तरीही कंत्राट्याने “ब्र” काढायची सोय कुठेही उपलब्ध नसणार..!
आपल्याच कामाचा मोबदला, वेळेवर मागितला, तर अधिकारी जनाचा पारा यांच्यावर घसरणार..
मूलभूत गरजा देखील पूर्ण करतांना ठेचाळणाऱ्या उच्च शिक्षित मुलांना, उच्च शिक्षणाच्या त्या डिग्रीच्या पुटोळीला बघून बघून येणारा न्यूनगंड…
आणि सरतेशेवटी, येणारं नैराश्य..!!

आज खेडो पाडी, तालुके, शहरात, कित्येक क्षेत्रात कंत्राटीच लोक जास्त भरलेले आहेत.
आरोग्य क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र, वेगवेगळ्या विभागांचे अभियंते, सर्व क्षेत्रातील शासकीय व निमशासकीय संस्थांतील कर्मचारी हे बहुसंख्य कंत्राटी आहेत..!
सगळी मदार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर..
आणि कामाचं श्रेय आणि सन्मान मात्र, पर्मनंट नोकरदारांना..!
दहावी बारावी पास पर्मनंट कर्मचारी वृंद तर, या उच्च शिक्षित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त पगार तर घेतोच, वरून या उच्चशिक्षितांना ते कवडीमोल समजत अरेरावीने वागवतात..
किती ही नैराश्याजनक छळवादी शोकांतिका..!

त्यात सर्व पर्मनंट लोकांच्या कायदेशीर संघटना असतात..
त्यांचं म्हणणं मांडण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार असतो.. संघटनांनी एक निवेदन जरी दिले, तरी शासन, प्रशासन हादरते.. तातडीने त्यांना लाखोचे पगार देऊन, त्यांच्या मागण्या मान्य करून तत्काळ त्यांची सांत्वने केली जातात..
त्यांना सर्वाधिकार आहेत..!
पण, कंत्राटी लोकांना आपलं म्हणणं देखील मांडण्यासाठी संघटना करणे, संप करणे याचे अधिकार नाहीत..
त्यांना त्यांच्यावर अन्याय होतोय, हे देखील सांगण्याची मुभा नाही..
जर कोणी बंड केलंच, तर दुसरा लगेच त्याच्या जागी काम करायला तयार होतो.. आणि कंत्राटी छळवाद अविरत चालू राहतो..!
अधिकाऱ्यांची अरेरावी सहन करत, विरोध न करता, निमूटपणे अखत्यारीत असलेल्या कामापेक्षा अधिकची कामे करून देण्यासाठीची हक्काची माणसं (की गुलाम..!?) म्हणजे हे कंत्राटी कामगार..!
नाही केलं, तर कारणे दाखवा नोटिसा, मेमो वगैरे तयार असतातच..!
आणि हो,, यांना आजारी पडण्याचा देखील अधिकार नाही हां..!
वर्षातून बोटावर मोजता येतील इतक्या रजा दिल्या जातील..
ते देखील आधी सांगून रजा घ्यावी लागेल..
याउपर, सात दिवसापेक्षा जास्त अनुपस्थित असल्यास, तत्काळ कार्यमुक्ती मिळणार..!!

का हो..!? ही माणसं नाहीत का..!?
यांना पोट नाही का..!?
यांना आपल्या मूलभूत गरजा नसतात का..!?
यांना कुटुंब नसतं का..!? मुलं बाळ नसतात का..!? त्यांचे शिक्षण, पालन पोषण नसतं का..!?
मूलभूत अधिकार मिळवण्याचा अधिकार नाही का यांना..!?
त्यात अजून फोडणी म्हणजे लाखो पर्मनंट नोकरदार वर्ग पेन्शन धारक आहे..
वेतन आयोगानुसार त्यांचं पेन्शन देखील फुगत जातं..
आता तर बंद केलेल्या पेन्शन सुविधा परत सुरू करा, अशी बंडखोर मंगणी हे सध्या कार्यरत पर्मनंट कर्मचारी करू लागले आहेत..
पण इथे कंत्राटी कामगारांना मात्र एकच ठरवलेलं मानधन, ते ही वेळेवर नाही.. त्यांना कसला वेतन आयोग आणि कसली पगार वाढ..!?
दिलंच काही, तर चार पैश्याची खैरात..!

या पर्मनंट लोकांना जर, इतक्या दशकांची गलेलठ्ठ पगारी नोकरी, वरून वरकमाई (त्याशिवाय काम होणं म्हणजे अलभ्य लाभ)(कमी अपवाद वगळून) ह्या सगळ्या व्यतिरिक्त अजून पुढील काळात मरेपर्यंत पेन्शन ची सुविधा हवी असेल, तर सरकारने यांना घरचा रस्ता का दाखवू नये..!?
तेवढेच किंबहुना जुन्या पर्मनंट कर्मचाऱ्यांच्यापेक्षा कैक पटीने हुशार आणि सक्षम उच्च शिक्षित तरुण त्यांच्या पगाराच्या कैक पट कमी मानधनावर काम करत आहेत.. त्यांना आणि नवीन बेरोजगारांना संधी कधी का देऊ नये..!?
आज अशी अवस्था आहे, घरातील निवृत्त वडील तीस चाळीस हजारांच्या वर केवळ पेन्शन उचलत आहेत.. आणि त्यांचीच तरुण मुलं, त्यांच्यापेक्षा जास्त अर्हताधरक असूनही, महिना बारा-पंधरा हजारांवर बारा तास काम करत आहेत..!
किती ही शोकांतिका..!

आज आरोग्य क्षेत्रासारखी नाजूक आणि महत्वाची क्षेत्रे देखील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी भरली आहेत..
कोविड सारख्या कठीण महामारीच्या काळात, याच कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी तारून नेलं..
अर्थात पर्मनंट डॉक्टर्स देखील होतेच..
पण या काळात, जीव गमावलेल्या कंत्राटी डॉक्टरांच्या कुटुंबाला काय भविष्य मिळालं..!?
कित्येक कंत्राटी डॉक्टर, स्टाफ पर्मनंट होण्याच्या भरवशावर जीव धोक्यात घालून ग्राउंड झिरो वर कोविड काळात काम करत होते.. आणि यांच्या जीवाची किंमत म्हणून काही हजारात यांची बोळवण करण्यात आली..
तर पर्मनंट कर्मचाऱ्यांना याच काळात विशेष मानधन म्हणून लाखोंचा मोबदला देण्यात आला..!!

हा अन्याय नाही का..!?
त्याच सामान कामासाठी आजही कंत्राटी आणि स्थायी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे..!
ही कुठली व्यवस्था..!?
कुठे आहे संविधानाचा सामान काम, सामान मोबदला अधिकार..!?
कामगार म्हणून कामगार हक्कांची देखील पायामल्ली केली जाते..
कित्येक वर्ष झाले, हे लोक कंत्राटीच म्हणून अजूनही कार्यरत आहेत..
परमनंट होण्याची त्यांची प्रतीक्षा अजूनही प्रतिक्षाच आहे..!

याला “वेठबिगारी” नाही तर काय म्हणाल..!?
लोकशाही देशात ही कंत्राटी कर्मचारी भरती म्हणजे “वेठबिगार” भरतीच होय..असे माझे स्पष्ट मत आहे..!!

माणूस म्हणून जगूच नये जणू या लोकांनी..!
कुठे कोणाकडे कैफियत मांडावी तर राजकारणीच ह्याच्या मुळाशी आहेत, त्यांच्याकडे जाता येत नाही..!
कोणी मीडिया देखील दखल घ्यायला तयार नाहीत कारण इथे केवळ पैसा दिला ती बातमी देण्यात येते बस..!
आणि ‘मानवतावादी दृष्टिकोन’ वगैरे काय तो बाळगणाऱ्या बुद्धिवंतांना ही जिवंत “वेठबिगारी” अजूनतरी कशीकाय दृष्टीस पडली नाही, कोण जाणे..!

संविधानाच्या सामान अधिकारांच्या कलमांना फाट्यावर मारून काही मोजक्या लोकांची मनधरणी करत सत्ता चालवणे, देशाला किती हितकारक असणार आणि देश कसा विश्वगुरू बनणार, ते राजकारण्यांनी ठरवावं..!

ही आधुनिक छुपी गुलामी, वेठबिगारी बंद होण्यासाठी आता सर्व कंत्राटी कर्मचारी बांधवांनी एक होणं गरजेचं आहे..!
अन्याय सहन करणारा हा अन्याय करणाऱ्या घटकांपेक्षा अधिक दोषी असतो..
त्यासाठी, एकत्र येऊन अन्यायाला अन्याय म्हणता आलंच पाहिजे..
अन्यथा इतर असंघटित घटकांप्रमाणे, कंत्राटी पद्धत देखील एक दुष्टचक्र बनून, एक कुप्रथा बनून बसेल..
आणि आपल्यासोबत आपल्या पुढील पिढीचं भविष्य देखील अंधकारमय होईल..!!
*डॉ.अंजली मुळके*
मुंबई.
फोन – 8879063132