Pimpri News: राज्य निवडणूक आयोगाने मागितला महापालिकेकडे ओबीसी आरक्षण डेटा

Pckhabar- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत ओबीसी आरक्षणाच्या जागांबाबतची माहिती निवडणूक आयोगाने मागितली आहे. त्यामुळे महापालिकेत वॉर्ड किंवा प्रभागनिहाय आरक्षण सुरू झाले, तेव्हापासूनची माहिती अधिकारी, कर्मचारी संकलित करत आहेत.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्यायची नाही, यावर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार ठाम आहे. ‘इम्पेरिकल डेटा’ गोळा करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने अधिनियमात सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर करून घेतले. प्रभागरचनेचे अधिकार राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतले. निवडणूक आयोगाने डेटा महापालिकेला मागितला आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात न्यायालयांमध्ये प्रकरणे आहेत. या प्रकरणात जुना डेटा गरजेचा असावा, असा अंदाज अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.

११ ऑक्टोबर १९८२ रोजी पिंपरी-चिंचवड नगरपालिकेचे रुपांतर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत झाले. तथापि, ११ ऑक्टोबर १९८२ ते २६ मार्च १९८६ या कालावधीत महापालिकेत प्रशासकीय राजवट होती. महापालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक २ मार्च १९८६ रोजी झाली. त्यावेळी महानगरपालिकेतील नगरसेवकांची संख्या ६० होती. नगरसेवकांचा कार्यकाल पाच वर्षांचा होता. परंतु, यात कुठेही आरक्षणाचे काहीही आढळून येत नाही. त्यामुळे जुन्या काळात आरक्षणाची माहिती गोळा करणे जिकीरीचे झाले आहे.

Post Views: 41