Chinchwad news: प्राधिकरण विलिनीकरणाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाणार: आमदार जगताप
Pckhabar- पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचा पुणे महानगर विकास प्राधिकरणामध्ये विलीनीकरणाचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णयला विधिमंडळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आवाज उठविला होता. एका महानगरपालिका क्षेत्रात दोन प्रशासकीय यंत्रणा नको म्हणून एकीकडे विलिनीकरणाचा प्रस्ताव केला तर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीत प्राधिकरणाचे विलीनीकरण करणे, आवश्यक होते. परंतु पीएमआरडीएमध्ये विलिनीकरण करणे म्हणजे एक प्रकारची पिंपरी-चिंचवड करांची लूट आहे. त्यामुळे या निर्णया विरोधात आपण न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत, असा इशारा आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी दिला आहे.
प्रसिध्दीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या अंदाजे सातशे कोटींच्या ठेवी व सुमारे दोन हजार हेक्टर पेक्षा जास्त मोकळ्या जमिनीची अंदाजे वीस हजार कोटींची किमतीचे निधीची उद्योगनागरीच्या विकासासाठी उपयोगवर डल्ला मारून राज्य शासनाच्या वापरासाठी केलेला कुटिल डाव आहे. शासनाने लादलेला विलीनीकरणाचा एकतर्फी निर्णय पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या विकासाला खीळ घालणारा तुगलकी फर्मान आहे . 1972 साली शेतकर्यांच्या जमीन ताब्यात घेऊन औद्योगिक क्षेत्रातील नागरिकांना स्वस्त दरात घरकुल उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने प्राधिकरणाची स्थापन करण्यात आली. परंतु मागील पन्नास वर्षांपासून एकीकडे जमीन ताब्यात घेणार्या शेतकर्यांच्या 12.5 टक्के प्रमाणे मोबदला नाही मिळाला, आणि अधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण, वाढीव बांधकामाचे नियमितीकरण, भूखंड लीज होल्ड फ्री करणे इत्यादी प्रश्न प्रलंबित आहेत. दुसरीकडे पीएमआरडीए च्या आवाक्याबाहेर झालेल्या भौगोलिक विस्तारात पिंपरी प्राधिकरणाचे विलिनीकरण केल्याने प्राधिकरणच्या विकासाला चालना मिळणे ऐवजी बकाल स्वरूप येण्याची शक्यता आहे. प्राधिकरणाच्या ताब्यातील हजारो एकर मोकळ्या जमिनीचे भूखंड वरील श्रीखंड मोठ्या बांधकाम व्यवसायिकाच्या संगनमताने घशात घालण्याकरता राज्य सरकारने केलेला हा जनमताचा विरोधातील लोकप्रतिनिधीना डावलून प्रशासकीयराज आणणारा लोकशाहीविरोधी निर्णय आहे.
Leave a Reply