Pimpri News : ओबीसींचे आरक्षण लागू होईपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत : सदाशिव खाडे

पिंपरी चिंचवड भाजपा ओबीसी मोर्चाची मागणी

Pckhabar- राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढून सरकार ओबीसी समाजासोबत आहे असा दिखावा केला. ओबीसी समाजाला केवळ मूर्ख बनविण्यासाठी हा अध्यादेश काढलेला होता. आता ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका स्थगित कराव्यात अन्यथा भारतीय जनता पार्टी व ओबीसी मोर्चा आघाडी सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन उभारेल असा इशारा पिंपरी चिंचवड शहर भाजपा नेते व प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे यांनी दिला आहे.

आज (मंगळवार) खाडे यांनी तहसीलदारांना पत्र दिले. यावेळी भाजपा ओबीसी मोर्चा पश्चिम महाराष्ट्र संपर्कप्रमुख वीणा सोनवलकर, भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश सचिव मनोज ब्राह्मणकर, ओबीसी मोर्चा पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष ऋषिकेश रासकर, युवक अध्यक्ष राजेश डोंगरे, सरचिटणीस कैलास सानप, योगेश अकुलवार, नेहुल कुदळे, शंकर लोंढे, जयश्री देशमाने, लता हिंदळेकर व किरण पाचपांडे आदी शहर भाजपा ओबीसी मोर्चा पदाधिकारी उपस्थित होते.

या पत्रात पुढे म्हटले आहे कि, महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसी समाजाचे स्पष्ट मत आहे की, ओबीसी विरोधी शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसच्या या तीघाडी सरकारच्या अनागोंदी कारभारामुळेच अध्यादेशाला स्थगिती मिळालेली आहे. आता ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण परत मिळेपर्यंत महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज गप्प बसणार नाही.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केल्याप्रमाणे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या 2 वर्षापासुन ओबीसीचा इम्पेरीकल डेटा गोळा करण्याकरिता आयोग स्थापन केला. परंतू आयोगाला कोणतेही आधिकार व आवश्यक 450 कोटीच्या निधिची तरतूद केली नाही त्यामुळे एम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम सुरू झालेच नाही.

परिणामी मा. सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित एम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणतीही कार्यवाही केली नाही त्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने परत एम्पेरिकल डेटा नसल्यामुळे सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला स्थागिती दिली. त्याचबरोबर जोपर्यंत राज्य सरकार ओबीसींचा डेटा
उपलब्ध करून देत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे घ्याव्यात. परंतू ओबीसी आरक्षित जागांवर निवडणूका घेऊ नयेत अशीही मागणी या पत्रात केली आहे.