Pimpri News : खुल्या प्रवर्गातील गोरगरीब मुला-मुलींना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती जाहीर करा : क्रांतिकुमार कडुलकर
Pckhabar- खुल्या प्रवर्गातील गोरगरीब मुला-मुलींना उच्च शिक्षणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने शिष्यवृत्ती जाहीर करावी. ऑफर लेटर तारण समजून सरकारी बँकांनी कर्ज तरी द्यावे. पिंपरी चिंचवड, पुणे शहर जिल्ह्यातील आर्थिक दुर्बल प्राविण्य मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची स्वप्ने पूर्ण करा. खाजगी आणि सरकारी बँकाचे शैक्षणिक कर्जाचे व्याजदर युरोप,अमेरिकेच्या तुलनेत पाच पटीने जास्त आहेत.तारण ठेवण्यासाठी घर,जमीन नाही.प्रवेश मिळूनही परदेशात जाऊ इच्छिणाऱ्या मुलांमध्ये निराशा निर्माण होतेय.विद्यार्थी परदेशात(BRAIN DRAIN) का जात आहेत, याचा विचार करण्याची गरज आहे, असे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे क्रांतिकुमार कडुलकर यांनी म्हटले आहे.
याबाबत कडुलकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयासह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना निवेदन ई- मेल केले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील खुल्या प्रवर्गातील (OPEN) हजारो विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशी प्रवेश मिळवत आहेत.दरवर्षी अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, युरोप, जपान ई विकसित देशातील दर्जेदार विद्यापीठामध्ये देशातील आणि महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत आहे.
अभियांत्रिकी,वैद्यकीय,वाणिज्य,माहिती तंत्रज्ञान, ग्लोबल मॅनेजमेंट,इंटर नॅशनल बिझिनेस अँड फायनान्स, इतिहास, तत्वज्ञान, इ महत्वपूर्ण पदव्युत्तर शिक्षणासाठी निवड झालेल्या या मुलांची आर्थिक स्थिती बेताचीच असते.
शेतमजूर,शेतकरी मातापिता असलेले किंवा आई वडील नसलेल्या या मुलांना कोणत्याही प्रकारची आर्थिक शिष्यवृत्ती उपलब्ध आहे,असे सरकारच्या वेबसाईट वर दिसून येत नाही.
खाजगी आणि सरकारी बँका,वित्तसंस्था उच्च शिक्षणासाठी कर्ज तारण असेल किंवा पालकांचे आयकर विवरण पत्र(फॉर्म न 16)असेल तरच कर्ज देतात.
पिंपरी चिंचवड, पुणे शहरात अशा अनेक विद्यार्थ्यांना अर्थ सहाय्य न मिळाल्यामुळे परदेशात जाणे शक्य होत नाही. विद्यार्थ्यांचे मेरिट आणि त्यांना मिळालेले प्रवेशाचे ऑफर लेटर (OFFER LETTER) यास तारण म्हणून अद्यापही केंद्र आणि राज्य सरकारने कायदेशीर मान्यता दिलेली नाही.
प्रधान मंत्री कार्यालय,मानव संसाधन विकास मंत्रालय,उच्च शिक्षण तंत्रज्ञान मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री,अर्थ मंत्री,पालक मंत्री, समाज कल्याण मंत्री आणि देशातील आणि राज्यातील सर्व सरकारी,सहकारी,खाजगी बँका, वित्तसंस्था,ट्रस्ट यांनी खुल्या प्रवर्गातील(OPEN CATEGORY) विद्यार्थ्यांना देशांतर्गत आणि परदेशी उच्च शिक्षणासाठी पूर्ण शिक्षण कालावधीच्या निवास, भोजन, प्रवास,वैद्यकीय ई सर्व खर्चासाठी ऑफर लेटर तारण समजून किमान 15 लाख कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. सदर कर्जाचे व्याज केंद्र आणि राज्य सरकारांनी वित्तसंस्थाना द्यावे.
केंद्र आणि राज्यसरकारने अशा विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती देण्याची योजना राबवली तर कल्याणकारी राज्य संकल्पनेतील एक स्वागतार्ह पाउल ठरेल,जगातील अनेक विकसनशील राष्ट्रांनी उच्च शिक्षणासाठी वार्षिक महासुलातून पुरेशी तशी तरतूद केली आहे,त्यामुळे आशिया खंडातील निवडक नवस्वतंत्र देश खऱ्या अर्थाने जागतिक विश्वगुरु बनले आहेत.
आम्ही पुणे जिल्ह्याचे पालक मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विनंती करतो की, पिंपरी चिंचवड, पुणे शहर,जिल्ह्यातील परदेशी शिकणाऱ्या आणि परदेशी विद्यापीठात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे त्वरित सर्वेक्षण करावे. याबद्दलची बरीच अधिकृत माहिती भारत सरकारच्या शहरातील पासपोर्ट विभागाकडून राज्य सरकारला मिळेल.
Leave a Reply