
Pimpri News : अनधिकृत निवासी घरे अधिकृत करा: माजी खासदार गजानन बाबर
Pckhabar- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील सर्वसामान्य नागरिकांनी बांधलेली अनाधिकृत निवासी घरे अधिकृत करण्यात यावी, अशी मागणी माजी खासदार गजानन बाबर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे , उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.

दिलेल्या निवेदनात गजानन बाबर यांनी म्हंटले आहे कि, पिंपरी-चिंचवड शहराची ओळख उद्योगनगरी म्हणून आहे. मध्यम वर्गीय नागरिकांची संख्या अधिक आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या जवळपास 25 लाखांच्या घरापर्यंत पोहोचली आहे जवळपास 1 लाख 75 हजार आहे. ही बांधकामे महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्यातून उपजीविका करण्यासाठी आलेल्या नागरिकांनी ,गोरगरिबांनी बांधली आहेत. या महापालिकेने 2008 नंतरच्या बांधकामांना शास्तीकर लावला आहे. खर्या अर्थाने सामान्य नागरीकांच्या गरजांना प्राधान्य देऊन त्या सोडवण्यासाठी धोरणे आखून त्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन करण्यात आल्या. नागरिकांकडून कमीत कमी कर आकारून उत्तमोत्तम सुविधा देण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न करावेत अशी नागरिकांची अपेक्षा असते. आज आपण पाहिले तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत हे पाहायला मिळत नाही. वास्तविक पाहता सामान्य नागरिक घरखर्च, शिक्षण ,आरोग्य कर व त्यावर शास्तीकर याने हवालदिल झाले आहेत आर्थिक परिस्थितीने सामान्य नागरिकांचे अक्षरशः कंबरडे मोडले आहे स्पर्धेमुळे दरडोई उत्पन्न सुद्धा कमी झाले आहे .

महापालिका आयुक्त यांच्या म्हणण्यानुसार सदर बांधकामे गुंठेवारी अधिनयम अथवा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमानुसार नियमित होत नसतील तर अधिनियमात दुरुस्ती करून तसेच गोरगरिबांना परवडणारा नॉमिनल शुल्क आकारून गोरगरीब नागरिकांची घरे अधिकृत करावीत. पालिका हद्दीतील कष्टकरी, कामगार, मजूर , टपरीधारक, माथाडी कामगार, ,किरकोळ विक्रेते, सर्वसामान्य नागरिक, श्रमिक , मध्यमवर्गीय, रिक्षा चालक ,ड्रायव्हर ,भाजीपाला विक्रेते, सुरक्षारक्षक, ’ड’श्रेणीतील कर्मचारी, वरील सर्व व उर्वरित सामान्य नागरिक ज्यांनी अर्धा, एक, दीड गुंठा जागा घेऊन उपजीविकेसाठी घरे बांधली आहेत. या सर्वांना आपण केंद्रबिंदू मानून या सर्वांना न्याय द्यावा. ही बांधकामे गुंठेवारी अधिनयम अथवा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमानुसार नियमित होत नसतील तर अधिनियमात दुरुस्ती करून तसेच गोरगरिबांना परवडणारे नाममात्र शुल्क आकारून घरे अधिकृत करावीत.










Leave a Reply