Pimpri news: तर डॉक्टरांवर फौजदारी खटले दाखल करा : माजी खासदार गजानन बाबर
राज्यात सक्तीने जेनेरिक औषधांचा वापर करण्याची मागणी
Pckhabar- राज्यात सक्तीने जेनेरिक औषधांचा वापर होण्याबाबत व मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्या परिपत्रकाचे पालन न करणार्या डॉक्टरांवर न्यायालयात फौजदारी खटले दाखल करून त्यांचे लायसन्स कायमस्वरूपी रद्द करावे, अशी मागणी माजी खासदार गजानन बाबर यांनी केली आहे.
याबाबत बाबर यांनी राज्याच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे प्रधान सचिवांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, प्रत्येक चिकित्सकाने प्रामाणिकपणे पेशंटला प्रिस्क्रिप्शनमध्ये कॅपिटल अक्षरांमध्ये जेनेरिक औषधे लिहून द्यावयास सांगितले आहे. परंतु आपण आज जर पाहिले तर राज्यातील सर्रास डॉक्टर्स या नियमाचे उल्लंघन करीत असल्याच दिसून येत. आपण परिपत्रकाचे पालन करावे असे वेळोवेळी मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया यांनी देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश ,देशातील सर्व राज्यातील मेडिकल कौन्सिलस, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, यांना निर्देश दिलेले आहेत. तरी आपण यावर वेळीच लक्ष घालून जेनेरिक मेडिसिनचा वापर राज्यात सक्तीने होण्याबाबत, व इंडियन मेडिकल कौन्सिल यांच्या परिपत्रकाचे पालन न करणार्या राज्यातील डॉक्टरांवर न्यायालयात फौजदारी खटले दाखल करून त्यांचे लायसन्स कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावे अशी मागणीही बाबर यांनी केली आहे.
भारत देश हा विकसनशील देश आहे. यामधील सर्वसाधारण 60 ते 70 टक्के नागरिक खेड्यांमध्ये राहतात तसेच त्यांची उपजीविका तुटपुंजी असून शहरी भागात ही गोरगरिबांची संख्या लक्षणीय आहे. या नागरिकांना जेनेरिक औषधे कमी दरात मिळाल्यामुळे त्यांना चांगला फायदा होऊ शकते. भारत देश 45000 करोड रुपयांची जेनेरिक मेडिसिनची निर्यात प्रतिवर्ष करीत आहे. परंतु आपल्या देशातील नागरिकांना यापासून वंचित राहावे लागत आहे, ही खूप गंभीर बाब आहे याकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. म्हणून माझी विनंती आहे की महाराष्ट्र राज्य सरकारने याकडे त्वरित लक्ष द्यावे जेणेकरून गोरगरिबांना न्याय मिळेल.
जेनरिक औषधं म्हणजे काय : मूळ औषध किंवा त्याचे नाव वापरून विविध कंपन्यांद्वारा गोळ्या, सिरप्स बनवली जातात. काही औषध कंपन्या त्यांचं ब्रॅन्ड नेम वापरून औषधं विकतात. ब्रॅन्ड नेम नसलेली पण औषधांचा सारखाच फॉर्म्युला वापरून बनवलेल्या गोळ्या, सिरप म्हणजे जेनरिक औषधं. वास्तविक औषधाची किंमत व बाजारातून घेतलेल्या ब्रँडेड औषधाची किंमत यामध्ये हे खूप तफावत आहे जवळपास पंधरा ते वीस पटिमध्ये जेनेरिक औषध व ब्रँडेड औषध यामध्ये फरक आहे. जागतिक आरोग्य संघटना यांच्या म्हणण्यानुसार देशातील 65% लोकसंख्या यांना अत्यावश्यक औषधे वाजवी दरात न मिळाल्यामुळे त्यांना खूप मोठ्या संकटाला तसेच काही वेळेस आपला जीवही गमवावा लागत आहे. आपल्या देशांमधील सर्व राज्यांमध्ये व समाजात जेनरिक औषधांबाबत पुरेशी जनजागृती नसल्याने सार्यांनाच या औषधांबाबत पुरेशी माहिती नाही. या औषधांच्या विक्रीमुळे मिळणारा कमी नफा आणि कमिशन यामुळेही औषध कंपन्या आणि औषध विक्रेत्यांना जेनेरिकच्या विक्री व्यवहारात रस वाटत नाही. त्यामुळे गोरगरिबांसाठी इंडियन मेडिकल कौन्सिल यांनी दिलेल्या परीपत्रकाचे पालन राज्यातील सर्व डॉक्टरांनी करण्याकरता आपण तात्काळ याची अंमलबजावणी करावी व परीपत्रकाचे ल्लंघन करणार्या रजिस्टर्ड डॉक्टरांवर फौजदारी खटले दाखल करून त्यांचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावा अशी मागणी बाबर यांनी केली आहे.
Leave a Reply