Article By Dr. Ankush jadhav :
अर्थमंत्र्यांची आकड्यांची चलाखी; सार्वजनिक आरोग्यावर तुटपुंजी तरतूद
Pckhabar-नुकत्याच जाहीर झालेल्या 2021-2022 या अर्थसंकल्पात आरोग्यावर भरघोस तरतूद केली असल्याचे प्रथमदर्शनी भासवले वा दिसत असले तरी हे सत्य नाही. ही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आकड्यांची चलाखी केली आहे.
सार्वजनिक आरोग्यावर आपल्या जीडीपी च्या फक्त १.२८ टक्के खर्च होतो. अन्य देश सार्वजनिक आरोग्यावर पुढीलप्रमाणे खर्च करतात-
१)स्वीडन-९.२टक्के.
२)फ्रान्स, डेन्मार्क-८.७ टक्के.
३)अमेरिका, नार्वे-८.५ टक्के.
४)कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड-७.८ टक्के.
भारत आशिया खंडात येतो. आशिया खंडातील काही देश सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करतात-
१)मालदीव-९.४ टक्के.
२)थायलंड-२.९ टक्के.
३)भूतान-२.५ टक्के.
४)भारत-१.२८ टक्के.
नीती आयोगाने, २०२५ पर्यंत सरकारी आरोग्य खर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.५ टक्के खर्च करावा. अशी शिफारस केली आहे. प्रत्यक्षात काय होते ते पुढे दिसेलच. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी आरोग्यक्षेत्रा साठी २,२३,८४६ कोटीची तरतूद केल्याचे जाहीर करून ही भरघोस (१३७ टक्के) वाढ असल्याचे सांगितले आहे. प्रत्यक्षात ही आकड्यांची चलाखी असल्याचे दिसून येते. कारण या वरील आकड्यात आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या तरतुदींमध्ये “जलशक्ती”मंत्रालया अंतर्गत असलेल्या “पिण्याचे पाणी आणि सार्वजनिक स्वच्छता” विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ६०,०३० व ३६,०२२ कोटी या तरतुदी तसेच “पोषण अभियान” ची २,७०० कोटी रुपयांची तरतूद या”आरोग्य व कुटुंबकल्याण” विभागात दाखविल्या आहेत. ज्या प्रत्यक्षात वेगळ्या आहेत. यातच एकवेळ येणारा कोरोना लसीकरणा चा ३५,०००कोटी रुपये खर्च दाखविला आहे.
“आरोग्य व कुटूंब कल्याण” विभागासाठी २०१९-२० मध्ये ६२,६५,०१२ कोटी,२०२०-२१ मध्ये ६५,०१२ कोटी तर २१-२२ मध्ये प्रत्यक्षात ७१,२६९कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
म्हणजेच गेल्या वर्षांपेक्षा या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात फक्त ६,२५७ कोटी रुपयांची वाढ केली आहे, जी कोरोना व वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर निश्चितच कमी आहे. तसेच१५ व्या वित्त-
आयोगामार्फत जे “आरोग्य अनुदान”
मिळते ते अर्थमंत्र्यांनी “आरोग्यावरील तरतूद” म्हणून पकडले आहे.वास्तविक हे अनुदान केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना द्यायचे असते.
कोरोनाच्या महासाथीमुळे एक गोष्ट निश्चित सिद्ध झाली आहे, ती म्हणजे, सार्वजनिक आरोग्य सेवा हीच लोकांचा मुख्य आधार आहे व असतो. म्हणूनच खाजगी आरोग्य सेवेवर जोर न देता सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर च जोर देणे, ती सक्षम करणे जास्त महत्त्वाचे आहे. कारण उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक आरोग्य सेवेमुळेच कोरोनाच्या महासाथीवर मात होऊ शकली.
म्हणूनच लोकांच्या आरोग्यासाठी सार्वजनिक आरोग्यसेवेला पर्याय नाही.
महाराष्ट्रात सुद्धा आरोग्यावर राष्ट्रीय उत्पादनाच्या फक्त १ टक्का खर्च केला जातो. पण एक सत्य आहे, अन्य काही राज्यांच्या मानाने महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा चांगली असली तरी सुद्धा त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. कोरोनाच्या काळातील महाराष्ट्राची आरोग्य विषयक कामगिरी निश्चित चांगली आहे.
कोरोना काळात “आयुष मंत्रालया”ने चांगली कामगिरी केली. आयुष चिकित्सा पध्दतीला महत्त्व प्राप्त झाले. “आयुष” मंत्रालयाला २०१९-२० मध्ये१,७८४ कोटी,२०२०-२१ मध्ये २,१२२कोटी देण्यात आले होते. २०२१-२२ मध्ये या मंत्रालयासाठी २,९७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१९-२० पेक्षा २०२०-२१ मध्ये ३३८ कोटी जास्त दिले गेले होते .ते आता या वर्षी गेल्या वर्षा पेक्षा ८४८ कोटी रुपये जास्त देण्यात आले आहेत. वास्तविक पाहता “आयुष”मध्ये आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी, निसर्गोपचार व योग आणि सिद्ध या पाच चिकित्सा पद्धतींचा व या चिकित्सा पद्धतीच्या संबंधित अन्य संस्थांचा समावेश यात होतो. याचा विचार करता ही वाढ जास्त नाही.
एकंदर विचार करता “आरोग्य व कुटूंब कल्याणा” साठी केलेली तरतूद अर्थ मंत्र्यांनी जी सांगितली आहे, ती फसवी व आकड्यांचा खेळ करून सांगितली आहे. आरोग्य व्यवस्थेत मोठा, अमूलाग्र बदल करण्यासाठी पैशाची अजून तरतूद करणे आवश्यक आहे.
डॉ. अंकुश जाधव
Leave a Reply