Maharashtra news: केंद्रीकरणाकडे झुकणारा अर्थसंकल्प.! : आमदार रोहित पवार यांची अर्थसंकल्पावर टीका
Pckhabar- लॉकडाऊनच्या काळात महसूल बुडाल्याने केंद्रसरकार सह राज्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला. आयकर, कॉर्पोरेशन टॅक्स हे केंद्र सरकारचे महत्वाचे उत्पन्नाचे स्रोत आहेत तर स्टॅम्प ड्युटी, इंधन व अल्कोहोलवरील उत्पादन शुल्क यांसारखे कर राज्यांसाठी महत्वाचे स्रोत आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात राज्यांच्या उत्पन्नाच्या स्तोत्रांना मोठा फटका बसला, मात्र केंद्राच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांना फारसा फटका बसला नाही. या सर्व गोष्टी बघता लॉकडाऊनच्या काळात केंद्राच्या तुलनेत राज्यांना सर्वाधिक फटका बसलेला आहे. अशा परिस्थितीत राज्यांना आर्थिक ताकद देण्याची अपेक्षा अर्थसंकल्पाकडून होती. अर्थसंकल्पात रुपया कसा येतो व कसा जातो यावरून सरकारच्या प्राथमिकता तसेच दृष्टीकोन लक्षात येतो, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आमदार रोहित पवार यांनी फेसबुक पेजवर पोस्ट करुन केली आहे.
आपल्या पोस्टमध्ये आमदार पवार म्हणतात, यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारकडून खर्च होणाऱ्या रुपयाचा हिशोब बघितला तर केंद्र पुरस्कृत योजना, केंद्रीय क्षेत्र योजना, वित्त आयोगाचे ट्रान्स्फर यामध्ये गेल्या वर्षाच्या तुलनेत कुठलाही बदल झालेला नाही, परंतु व्याजावरील खर्च २ पैशांनी वाढून २० पैसे एवढा झालाय. राज्यांना केंद्रीय कर आणि शुल्कातील वाटा यासाठी गेल्या वर्षी २० पैसे जात होते तर यंदा केवळ १६ पैसे जाणार आहेत. यंदा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत रुपयामागे ४ पैसे म्हणजेच ४% रक्कम कमी खर्च होईल. हा झाला एक रुपयाचा हिशोब, परंतु आपला यंदाचा अर्थसंकल्पीय खर्च ३४.८३ लाख कोटीच्या घरात आहे, एकूण खर्चाच्या ४% रक्कम म्हणजे जवळपास १.४० लाख कोटीच्या घरात आहे. गेल्या वर्षाप्रमाणे जर यंदाही राज्यांना रुपयामधील २० पैसे मिळाले असते तर राज्यांना यंदा अधिकचे १.४० लाख कोटी मिळाले असते. आपल्या राज्याचा विचार केला तर यामुळे महाराष्ट्राला जवळपास ८८०० कोटी ₹ कमी मिळतील. एकूणच राज्यांना मिळणाऱ्या केंद्रीय करातील वाटा कमी करून केंद्र सरकार स्वतःच्या कर्जावरील व्याजाचा वाढलेला खर्च राज्यांकडून वसूल करत असल्याचे दिसते.
कृषी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी पेट्रोलवर २.५ रु प्रती लिटर तर डीझेल वर ४ रु प्रती लिटर एवढा सेस आकारण्याची घोषणा अर्थमत्र्यांनी केली, परंतु त्याचवेळेस पेट्रोल वरील एक्साईज ड्युटीत २.५ रु तर डिझेल वर ४ रु प्रति लिटर एवढी कपात केलेली आहे. त्यामुळे सामान्यांना याचा फटका बसणार नाही ही गोष्ट खरी असली तरी केंद्र सरकारने सामान्य जनतेला दिलासा दिला असे म्हणता येणार नाही. पेट्रोल डिझेलच्या किमती जागतिक बाजारावरच अवलंबून असल्याने भविष्यातील कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता लक्षात घेत केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलवरील करांचा भार कमी करायला हवा होता. बजेटपूर्वी केंद्र सरकार पेट्रोल वर एकूण ३२.९० रु तर डिझेल वर ३१.८० रु एवढे कर आकारात होते आणि आता बजेट नंतरही तेवढेच कर आकारले जाणार आहेत. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा ट्रेंड बघता केंद्राने सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल डिझेल वरील करांचा भार कमी करायला हवा होता, परंतु तसे झालेले नाही, परिणामी येणाऱ्या काही दिवसात कच्या तेलाच्या किमती वाढल्या तर पेट्रोलचा दर शंभरी पार करून नवा रेकॉर्ड करेल.
केंद्र सरकार आकारात असलेली एक्साईज ड्युटी डिव्हिजिबल पूल मध्ये येत असल्याने त्यामधील ४१% वाटा राज्यांना मिळतो, सेस मात्र डिव्हिजिबल पूलच्या बाहेर असल्याने राज्यांना त्यामधील वाटा मिळत नाही. आज केंद्र सरकारने पेट्रोल डिझेलवरील एक्साईज ड्युटीत कपात केली तर पेट्रोल डिझेलवर तेवढ्याच रकमेचा सेस लावला. सामान्य नागरिकांसाठी पेट्रोल डिझेलचे दर आधी होते तितकेच राहणार असले तरी या बदलाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने राज्यांच्या खिशावर मोठा डल्ला मारला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्य आणि रोजगाराच्या समस्या राज्यांसमोर उभ्या असताना हा आर्थिक फटका राज्यांसाठी अत्यंत विनाशकारी ठरणार आहे.
कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी सेस असल्याचे केंद्र सरकार सांगत असले तरी हा सेस कशासाठी वापरला जाईल याबाबत स्पष्टता नाही. केंद्र सरकारची कृषी आंदोलनाबाबतची भूमिका बघता शेतकरी वर्गाला केंद्र सरकारवर काडीमात्र देखील विश्वास राहिलेला नाही. नव्या कायद्यांमुळे कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढणार असल्याचे केंद्र सरकार नेहमी सांगत असते.एका बाजूला नव्या कृषी कायद्यांच्या माध्यमातून बाजार समिती यंत्रणा आणि हमीभावाच्या गळ्याला नख लावू पाहणारं केंद्र सरकार सामान्यांकडून कृषी विकास व पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली सेस गोळा करू पाहत आहे. शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव मिळाला तर शेतकरी स्वतः आर्थिक सक्षम होतील, स्वतः सामूहिक पातळीवर पायाभूत सुविधा निर्माण करतील हे केंद्र सरकारच्या लक्षात येत नाही काय? तसेच नवीन सेस या खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांचा खर्च वाचवण्यासाठी तर नाही ना, अशी शंका येते. कॅगच्या अहवालानुसार २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने वेगवेगळे सेस आकारून २.७४ लाख कोटीचा महसूल जमा केला. ज्या उद्देशासाठी सेस जमा केला त्या उद्देशासाठी सेस वापरणे आवश्यक असताना केंद्र सरकारने या २.७४ लाख कोटी पैकी १.६४ लाख कोटी त्या उद्देशासाठी वापरले आणि उर्वरित १.१० लाख कोटीची रक्कम संचित निधीमध्ये वळती करून केंद्र सरकारने एकूणच सेसच्या उद्देशाला दूर लोटले होते.
पंधराव्या वित्त आयोगाने २०२१-२६ साठी राज्यांना डिव्हिजिबल पूल मधील वाटा गेल्या वर्षाप्रमाणे ४१ % एवढाच ठरवून दिला आहे. राज्यांच्या वाट्याला येणाऱ्या या रकमेत महाराष्टाचा वाटा ६.१४ % वरून ६.३२ % पर्यंत अल्पसा वाढला आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने ‘ऍक्ट ऑफ गॉड’चे कारण सांगत २.३५ लाख कोटींपैकी केवळ १.१० लाख कोटींची जीएसटी भरपाई स्वीकारण्यासाठी सर्व राज्यांना भाग पाडले. कोरोना काळात राज्यांना एकीकडे मोठा आर्थिक फटका बसला तर दुसरीकडे राज्यांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला. या कठीण काळात अर्थ संकल्पाच्या माध्यमातून राज्यांचा विश्वास जिंकून भारतीय संघराज्य पद्धती मजबूत करण्याची नामी संधी होती परंतु दुर्दैवाने तसे घडले नाही. उलट केंद्र सरकारने राज्यांना निधी कसा कमी करता येईल याची काळजी घेत भारतीय जनता पक्षाची केंद्रीकरणाची वृत्ती बळकट केलेली दिसते.
Leave a Reply