Nigdi News: सेक्टर 22 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प रेडझोन हद्दीत, प्रकल्पाचे भवितव्य अंधःकारमय
Pckhabar-महापालिकेच्या वतीने निगडीतील सेक्टर 22 येथे ‘जेएनएनयूआरएम’अंतर्गत बांधण्यात आलेला झोपडपट्टी पुनर्वसन ग्रहप्रकल्प देहूरोड लष्करी डेपोच्या सीमा भिंतीपासून दोन हजार यार्डमध्ये असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे पूर्ण प्रकल्पच बेकायदा ठरला आहे. प्रकल्पाचे भवितव्य अंधःकारमय झाले आहे. यावर केलेला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च पाण्यात जाणार असल्याचे भाजप नगरसेविका सीमा सावळे यांनी सांगितले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनरुत्थान अभियान (जेएनएनयूआरएम) अंतर्गत निगडीतील सेक्टर 22 येथे झोपडपट्टी पुर्नवसन गृहप्रकल्प राबविण्यात येत आहे. 147 इमारतीमध्ये 11 हजार 760 सदनिका बांधण्याचा हा मोठा गृहप्रकल्प होता. हा गृहप्रकल्प रेडझोनच्या हद्दीत येत असल्याची हरकत घेत भाजप नगरसेविका सीमा सावळे यांनी 2011 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये राज्य सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने 12 एप्रिल 2012 रोजी गृहप्रकल्पाच्या बांधकामाला स्थगिती दिली होती. त्यानुसार गृहप्रकल्पाचे काम बंद करण्यात आले आहे. तेव्हापासून म्हणजेच तब्बल नऊ वर्षांपासून इमारतीचे बांधकाम ‘जैसे थे’ आहे.
या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने देहूरोड येथील अॅम्युनेशन डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून दोन हजार यार्डा मध्ये येणा-या क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. त्यामधील बांधकामाच्या मोजणीचा अहवाल जिल्हाधिका-यांनी उच्च न्यायालयात सादर करावा असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवडच्या नगर भूमापन कार्यालयाने पालिकेच्या सहाय्याने हद्दीची मोजणी केली होती.
त्यासंदर्भातील रितसर नकाशा पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या आदेशानुसार प्रसिध्द करण्यात आला आहे. महापालिकेने देहूरोड लष्कराच्या डेपो सीमा भिंतीपासून दोन हजार यार्ड कुठवर येतात त्याचे रेखांकन असलेला नकाशा महापालिकेच्या नोटीस बोर्डवर लावला. या नकाशात सेक्टर 22 चा पूर्ण भाग बाधित दर्शविल्याने आता प्रकल्पाचे भवितव्य अंधःकारमय आहे. उच्च न्यायालयात या नकाशाची प्रत आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतिक्षा आहे.
Leave a Reply