Pckhabar-देशावर व राज्यावर आलेल्या कोरोना महामारीच्या संकटामुळे लाखो नागरिकांच्या नोकर्या गेल्या आहेत. अनेक कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. केंद्र सरकारने संसदेत विरोधकांच्या अनुउपस्थितीत संसदेत कामगार सुधारणा कायदा मंजूर करून घेतला. यामुळे दिडशे वर्षांच्या कामगार चळवळीचा गळा घोटल्याची खंत मानवी हक्क संरक्षण आणि जाग्रतीचे शहराध्यक्ष अण्णा जोगदंड
यांनी व्यक्त केली आहे.
याबाबत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांच्याकडे कामगार कायदा मोडीत काढण्याची पद्धत बंद करण्याची मागणी केली आहे. त्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 300 कामगारापर्यतच्या कोणत्याही कंपनीला कंपनी केव्हाही बंद करण्यासाठी सरकारची पुर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही. कोणत्याही कर्मचार्यांना केव्हाही काढण्याची मुभा देण्यात आली आहे. सरकारला कळविण्याची गरज नाही. कायम कामगारांना कंत्राटीमध्ये घेण्याची किंवा कमी करण्याचे अधिकार कंपनीला देण्यात आले आहेत. कंपनी विरोधात संप करण्यासाठी कामगाराला किंवा युनियन ला 60 दिवस आधी कंपनी व्यवस्थापणाला लेखी कळवावे लागेल त्यानंतरच संप करता येणार आहे. कामगारांना व्यवस्थापणासमोर शरणागती पत्करण्याशिवाय पर्याय नाही. यामुळे गुलामगिरी वाढण्याची शक्यता आहे. किमान वेतन, महागाई भत्ता, आरोग्य विमा, सामाजिक सुरक्षा यावरही परीणाम होण्याची भिती गुणवंत कामगार अण्णा जोगदंड यांनी व्यक्त केली.
देशातील विविध राज्यांना, देशपातळीवरील कामगार संघटनांना, पण विश्वासात घेतले गेले नाही. या अप्रिय संमत केलेल्या सुधारणा कायद्यामुळे कामगार देशोधडीला लागतील. अनेक कामगारांचे प्रपंच उध्वस्त होतील. सध्या देशातील 80 टक्के उद्योग 300 कामगार किंवा त्यापेक्षा कमी कामगार असलेल्या लघुउद्योगात काम करत आहेत. या निर्णयामुळे कामगारांना कायद्याचे कवच मिळणार नाहीत. अनेक उद्योजक आपल्या मर्जीप्रमाणे कंपन्या चालू किंवा बंद करतील व कोणत्याही कायम कामगारांना केव्हाही काढु शकतील व कायम कामगार हि संकल्पना नष्ट होईल. कामगार सुधारणा विधेयकामुळे कामगार व त्यांच्या कुटुंबामध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे जोगदंड म्हटले आहे.
विकास कुचेकर यांनी सांगितले की केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय हा भांडवलशाही धार्जिणा आहे. यामुळेच कामगारांचा सरकावरील विश्वास उडेल. देशातील लाखो कामगारांचे हित लक्षात घेऊन, सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा असे कुचेकर यांनी म्हटले आहे. या निवेदनावर संस्थापक अध्यक्ष विकास कुचेकर, शहराध्यक्ष अण्णा जोगदंड, उपाध्यक्ष विकास शहाणे, पश्चिम महाराष्ट्र महीला अध्याक्षा संगिता जोगदंड, कार्याध्यक्ष मुरलीधर दळवी, सहसचिव गजानन धाराशिकर, रवी भेंनकी, अॅड. सचिन काळे यांच्या स्वाक्षऱी आहेत.
Leave a Reply