मराठा समाजाचे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी सरकारने तात्काळ अध्यादेश काढावा; आम्ही मराठा संघटनेची मागणी
Pckhabar- मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाला न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आल्यानंतर मराठा समाज बांधवांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने तात्काळ
अध्यादेश काढावा, यासह विविध मागण्यांचे निवेदन आम्ही मराठा समाज संघटनेच्या वतीने नितीन शिंदे, प्रविण कोठूळे, रोहित वाबळे, लक्ष्मण माने, अक्षय आमटे, अक्षय झाडे या तरुणांनी नायब तहसीलदार निवसे यांना दिले.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशात सामाजिक आरक्षणातील पदांसाठी असलेल्या प्रवेशासाठी जात पडताळणी, जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास समाजातील तरुणांना मुदतवाढ देण्यात यावी. मराठा समाजाला ओबीसी समाजाच्या रचनेनुसार 50 टक्के प्रतीपृती योजना लागू करावी.
जिल्हा निहाय वस्तीगृहाचा व विद्यार्थी वसतीगृहात पुर्व भत्ता योजनेतील निधी वाढवावा. सारथी संस्था योग्य प्रकारे चालवावी. यासाठी वाढीव निधीची तात्काळ तरतूद करावी. समांतर आरक्षणामधून अन्याय झालेल्या शेकडो मुलींना योग्य तो न्याय द्यावा. व न्यायालयात चुकीची माहिती देणाऱ्या वकीलाची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला ओबीसी महामंडळाच्या धर्तीवर समान निधी आणि कर्ज वाटप करण्याचा अधिकार द्यावा. एमपीएससी विद्यार्थी यांच्या अडचणी लक्षात घेता शासनाने परीक्षा पुढे ढकलावी. ओपनची पदे रिक्त ठेवावीत. स्थगिती पुर्वी ज्यांच्या निवड प्रकिया पुर्ण झाली आहे त्यांना नियुक्ता त्वरीत द्याव्यात, अशा विविध मागण्यांचे निवेदन अनिरूध्द शेलार यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य प्रमुख मयुर पाचुरे, सरचिटणीस विशाल बोरसे, राज्य समन्वय अमित धावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे निवेदन देण्यात आले.
Leave a Reply