झोपलेल्या प्रशासनाला जागे करण्यासाठी महापालिकेवर गुरूवारी ‘डफली बजाव’ आंदोलन

Pckhabar- पिंपरी चिंचवड महापालिकेत अखंडीतपणे सुरू असलेली भ्रष्टाचाराची मालिका करून झोपलेल्या प्रशासनाला जागे करण्यासाठी महापालिकेवर गुरूवार दि.१७ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२ वाजता ‘डफली बजाव’ आंदोलन करण्यात येणार आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ग्रुपचे अध्यक्ष सतीश कदम आणि बहुजन सम्राट सेनेचे अध्यक्ष संतोष निसर्गंध यांच्यावतीने हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

याबाबत दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की, कोरोनाच्या संकटकाळात पिंपरी चिंचवड महापालिकेने केलेल्या वस्तू खरेदीत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार होत आहे. लॅब केमिकल, आयटीआयसाठी साहित्य खरेदी, आयसीयु युनिट, ॲनेस्थेशिया वर्कस्टेशन, सोनोग्राफी युनिट, एमआरआयसाठी सिरिंज पंप खरेदी, एक्स रे मशीन दुरुस्ती यासह अनेक प्रकारच्या खरेदीमध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे.

शहरातील कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यात महापालिका प्रशासन अपयशी ठरले आहेत. प्रशासनच्या निष्क्रियतेमुळे कोरोना विषाणूचा प्रसार झपाट्याने वाढत आहे. कोरोनोसारख्या महामारीच्या काळातही भांडार विभागातील अधिकारी, ठेकेदारांच्या संगनमताने मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करीत आहेत. भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. कोरोना विरोधातील लढाईच्या तयारीत तसेच खरेदीत भ्रष्टाचार होत आहेत. मास्क, पीपीई कीट खरेदीत घोटाळा तर आहेच, पण रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या जेवणातही महापालिकेतील आधिकाऱ्यांनी घोटाळा केला आहे.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील भांडार विभगाने गैरकारभाराची सीमारेषा पार केली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. कारण, यातील प्रत्येक वस्तू ही बाजारभावापेक्षा जास्त दराने खरेदी करण्यात आलेल्या आहेत. त्यातून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार करण्यात आलेला आहे. महापालिकेतील तसेच भांडार विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा भ्रष्टाचार झालेला आहे. कोरोनासारख्या संकटाच्या काळात कोरोनाच्या नावाखाली झालेला हा भ्रष्टाचार म्हणजे मेलेल्याच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा प्रकार आहे.

ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. त्याची तातडीने दखल घेण्याची आवश्यकता आहे पिंपरी चिंचवड महापालिकेमार्फत कोरोना संकटाच्या काळात झालेल्या वस्तू खरेदीची सखोल चौकशी करण्यात यावी तसेच भांडार विभागातील दोषींवर कडक कारवाई करून त्यांच्या अर्थिक धनसंपत्तीची सीबीआय मार्फत चौकशी करण्यात यावी पिंपरी चिंचवडमधील करदात्या नागरिकांचे पैसे या भ्रष्टाचाऱ्यांकडून वसूल करण्यात यावेत, नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळाव्यात यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळतो. त्याचबरोबर महापालिकेच्या उत्पन्नातील मोठा हिस्सा खर्च होतो. यातील पैसा प्रामाणिकपणे आणि काटेकोरपणे खर्च झाला पाहिजे. परंतु, कामातील दिरंगाई, प्रशासकीय हलगर्जीपणा, भ्रष्टाचार यामुळे द्यावी लागणारी मुदतवाढ आणि भरमसाठ दरवाढ यामुळे ठेकेदार तसेच आधिकार्‍यांनी पैसे कमविण्याची कुरण झाली आहेत.

करदात्या नागरिकांच्या तिजोरीवर दिवसाढवळ्या दरोडा टाकण्याचा प्रकार आहे. भांडार विभागातील आधिकारी आणि ठेकेदारांची ‘लॉबी’ तयार होत असल्याची दाट शंका निर्माण होत आहे. या लॉबीने विशिष्ट ठेकेदार नजरेसमोर ठेवायचा, त्या अनुषंगाने अटी-शर्ती तयार करायच्या आणि त्यालाच काम द्यायचे, ही साखळी असेल तर त्याची सीबीआय मार्फत चौकशी व्हायलाच हवी असे सतीश कदम आणि संतोष निसर्गंध यांनी म्हटले आहे.

Post Views: 86