Pcmc Taz Department News : उपयोग कर्ता शुल्क भरण्यास मालमत्ता धारकांचा भरभरून प्रतिसाद

Pcmc Taz Department News : उपयोग कर्ता शुल्क भरण्यास मालमत्ता धारकांचा भरभरून प्रतिसाद

महापालिका तिजोरीत उपयोग कर्ता शुल्कातून 14 कोटी जमा

शहर विकासात नागरिकांचे बहुमूल्य योगदान

Pckhabar- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सन 2023-24 या आर्थिक वर्षांपासून कचरा संकलन सेवेसाठी मालमत्ता धारकांकडून उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीस सुरुवात केली आहे. अवघ्या पावनेदोन महिन्यात 1 लाख 12 हजार करदात्या नागरिकांनी 14 कोटी 20 लाख रुपये उपयोग कर्ता शुल्क भरले आहे. त्यामुळे नागरिकांमधून उपयोग कर्ता शुल्क भरण्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून नागरिक शहर विकासात बहुमूल्य असे योगदान देत आहेत.

राज्य सरकारने 1 जुलै 2019 रोजीच्या निर्णयानुसार, महापालिकांसाठी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) स्वच्छता व आरोग्य उपविधी उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारीत केले. त्यानुसार पिंपरी महापालिका सभेने 20 ऑक्‍टोबर 2021 रोजीच्या ठरावानुसार, शुल्क वसुल करण्यास मान्यता दिली आहे. त्या अनुषंगाने 1 एप्रिल 2023 पासून वर्गीकृत कचरा सेवाशुल्क हे कर आकारणीच्या म्हणजेच नागरिकांच्या घरपट्टीच्या बीलामधून आकारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.

शहरात पाच लाख 97 हजार 785 मालमत्ता आहेत. घरटी दरमहा ६० रुपये व व्यावसायिक आस्थापना असलेल्या मालमत्तांना आकारमानानुसार शुल्क आकारण्यात येत आहे.

महापालिकेला सर्वात जास्त खर्च हा पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि जल:निसारण या प्रमुख गोष्टींवर येत आहे. त्यामुळे या योजना अंशतः स्वयंपूर्ण होण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन वेळोवेळी महापालिकांना मार्गदर्शन, सुचना, अध्यादेश जाहीर करत असते. केंद्र सरकारकडून स्मार्ट सिटी, अमृत योजना अथवा अन्य कोणत्याही केंद्रीय योजनांसाठी अशा प्रकारचे शुल्क लागू करण्याचे निर्देश महापालिकांना देण्यात येतात. केंद्र सरकारकडून 15 वा वित्त आयोग, स्मार्ट सिटी, अमृत योजना यासह मुलभूत पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प देण्यासाठी उपयोग कर्ता शुल्क लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक केले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची स्वच्छ सर्वेक्षणामधील कामगिरी समाधानकारक असली तरी उपयोग कर्ता शुल्क लागू नसल्यामुळे किंवा अन्य बाबींमुळे मानांकन कमी मिळत होते. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी उपयोग कर्ता शुल्क लागू करण्याची पाऊले उचलली आहेत. त्यामुळे शासन आदेशाचे तंतोतंत पालन करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत.

महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने उपयोग कर्ता शुल्काच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही पूर्ण केल्यानंतर कर संकलन विभागाकडे उपयोग कर्ता शुल्क वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार या वर्षांपासून शुल्क लागू करण्यात आले आहे. पाठीमागील तीन वर्षांचा एकाच वेळी भार पडू नये म्हणून पालिकेने चालू वर्षाचे व पाठीमागील एक वर्ष अशी चार वर्षांमध्ये ही वसुली करण्यात येणार आहे.

वित्त आयोगाचे अनुदान मिळण्यास मोठा फायदा होणार
15 व्या वित्त आयोगामध्ये जे अनुदान मिळणार आहे, त्यांच्यासाठी उपयोग कर्ता शुल्काचा निकष आहे. या शुल्काच्या वसुलीच्या प्रमाणामध्ये 15 व्या वित्त आयोगाचे अनुदान महापालिकेला मिळणार आहे. त्यामुळे आता महापालिकेला 15व्या वित्त आयोगाचे भरघोस अनुदान मिळू शकेल.

मालमत्तांनुसार उपयोग कर्ता शुल्क भरणाऱ्यांची आकडेवारी
मालमत्ता            संख्या
औद्योगिक-          620
निवासी-               1,03,056
बिगर निवासी-      7059
मिश्र-                   1645
एकूण-                  1,12,380

सुरूवातीच्या काळात या शुल्काला काहीसा विरोध झाला असला तरी शहरवासियांची प्रगतशील मानसिकता आणि विकासात योगदान देण्याची वृत्ती आहे. त्यामुळेच यावर्षी नागरिकांनी उत्तम प्रतिसाद दिलेला आहे. या शुल्काच्या माध्यमातून आरोग्य विभागाच्या सेवा सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. पिंपरी चिंचवड शहर स्वच्छ आणि सुंदर होण्यासाठी महापालिका कटिबद्ध आहे.
-शेखर सिंह, आयुक्त
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
—-
प्रकल्प सिद्धीच्या माध्यमातून बचत गटातील महिला घरोघरी बिले वाटप करीत आहेत. त्यांचे उपयोगकर्ता शुल्कबाबत प्रशिक्षण घेण्यात आले आहे. बिले वाटप करताना या महिला भगिनी शुल्काबाबत नागरिकांचे प्रबोधन करीत आहेत त्यामुळे नागरिकांचा प्रतिसाद मिळतो आहे. जमा झालेल्या रकमेतून कचरा संकलन सेवा अधिक सक्षम करण्यात येईल.
– जितेंद्र वाघ, अतिरिक्त आयुक्त
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका