Pcmc News: किवळे दुर्घटनेनंतर महापालिका प्रशासन ‘ऍक्शन मोडवर’
शहरातील जाहिरातदारांची घेतली बैठक
जाहिरात फलक धारकांनी 15 दिवसात मजबुतीचे प्रमाणपत्र सादर करावे
महापालिकेचे जाहिरात फलक धारकांना आदेश
Pckhabar- पिंपरी-चिंचवड शहरातील 433 अनधिकृत जाहिरात फलक धारक हे जाहिरात करत असून या फलकांसाठी स्थिरता प्रमाणपत्र महापालिकेकडून प्रमाणित मान्यता देण्यात आलेली नाही. भविष्यात वादळ वाऱ्यामुळे हे फलक उन्मळुन पडून किवळे सारखी दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे मा. उच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकेच्या अधिन राहून अनधिकृत फलक धारकांनी व अधिकृत फलक धारकांनी कोणत्याही महापालिकेच्या पॅनलवरील संरचना अभियंत्याचे संरचना मजबुतीचे (स्थिरतेचे) प्रमाणपत्र व जाहिरात फलकाच्या 10 बाय 8 इंचाच्या छायाचित्राच्या दोन प्रती 15 दिवसाचे आत आकाशचिन्ह व परवाना विभागात सादर कराव्यात. अन्यथा संबंधित फलक मालकावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, अशा इशारा महापालिकेने दिला आहे.
रावेत, किवळे येथे सोमवार (दि.17) रोजी अनधिकृत फलक पडून पाच जणांचा मृत्यू झाला तर तिघे जखमी झाले आहेत. या घटनेनंतर अनधिकृत जाहिरात फलक व अधिकृत फलकांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटसह, राज्य सरकारचे जाहिरात धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासह विविध बाबींसाठी महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी कठोर पाऊले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच अनुषंगाने बुधवार (दि.19) रोजी महापालिकेत शहरातील सर्व फलक धारकांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ, सहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख आदी उपस्थित होते.
महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात पालिकेची पूर्वपरवानगी घेऊनच खाजगी जागेत जाहिरात फलक उभा करण्याची तरतुद आहे. सध्या पूर्व मान्सुन, वादळ-वारे व अवकाळी पावसाची शक्यता आहे. शहरातील न्यायालयात खटला दाखल असलेल्या 433 अनधिकृत होर्डिंगचे व अधिकृत असलेल्या 1 हजार 344 होर्डिंगचे स्थिरता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे व तपासणी संदर्भात धडक कार्यवाही करण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने शहरातील ज्या जाहिरात फलकांना परवाना दिलेला आहे अशा सर्व अधिकृत फलकांचे सन 2023-24 साठी नुतनीकरण करताना मिळकतीच्या जमिनीच्या मालकाच्या, पालिकेच्या किंवा प्राधिकरणाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र. महापालिकेच्या पॅनलवरील संरचना अभियंत्याचे संरचना मजबुतीचे (स्थिरतेचे) प्रमाणपत्र घेण्यात येणार आहे. जाहिरात फलकाच्या 10 बाय 8 च्या छायाचित्राच्या दोन प्रती या अनुषंगाने सर्व परवानाधारकाने 15 दिवसाच्या आत महापालिकेच्या पॅनलवरील संरचना अभियंत्याचे संरचना मजबुतीचे (स्थिरतेचे) प्रमाणपत्र सादर करावे. प्रमाणपत्र सादर न केल्यास जाहिरात फलक अनधिकृत गृहित धरून महापालिकेमार्फत काढण्यात येईल.
जाहिरात फलक काढण्याचा संपूर्ण खर्च हा जाहिरातदारांकडून वसूल करण्यात येईल.
परवानगी पेक्षा मोठ्या साईजचा फलक असल्यास त्वरित काढून घ्यावा
शहरातील ज्या जाहिरात फलकांचे मंजुर मोजमापापेक्षा जास्त मोजमापाचा जाहिरात फलक आहे अशा जाहिरात फलकांचे वाढीव मोजमाप 7 दिवसात स्वतःहून काढून घ्यावे. अन्यथा फलक अनधिकृत गृहित धरून कारवाई करून गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही महापालिकेने दिला आहे.
अनधिकृत फलक असल्यास काढून घ्या
उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेल्या जाहिरात फलकांव्यतिरिक्त जाहिरातदारांनी अद्यापही पालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता अनधिकृत जाहिरात फलक उभा असल्यास 3 दिवसात फलक स्वतः काढून घ्यावा. अन्यथा नियमानुसार अनधिकृत फलक काढण्यात येईल. फलक काढण्याचा खर्च हा जाहिरातदारांकडून वसुल करून विद्रुपीकरण केल्याबद्दल फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.
कुठलाही दबाव न घेता कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापुढे एकही अनधिकृत तसेच नियमांशी विसंगत होर्डिंग्ज शहरात दिसणार नाहीत. याची दक्षता घेतली जाईल.
-शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक
शहरातील जाहिरात फलक धारकांनी 15 दिवसात मजबुतीचे प्रमाणपत्र सादर करावे. अन्यथा महापालिकेच्या वतीने कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच जाहीर प्रकटन सूचना न पाळणाऱ्या जाहिरातदार यांच्यावर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश परवाना निरीक्षक यांना दिले आहेत. यापुढे झीरो टॉलरंस पॉलिसी राबवण्यात येईल.
– जितेंद्र वाघ, अतिरिक्त आयुक्त
Leave a Reply