Pune News : नऊ वर्षानंतरही महापालिकेला औंध गावठाण हद्द करता येईना पूर्ववत

Pune News : नऊ वर्षानंतरही महापालिकेला औंध गावठाण हद्द करता येईना पूर्ववत

शासनाच्या सूचनेकडेही महापालिकेचे दुर्लक्ष

Pckhabar-सन 2013 मध्ये डीपी मंजुरीनंतर महापालिकेने नियमात बसत नसतानाही औंध गावठाणाचा पूर्वेकडील भाग गावठाण हद्दीतून काढून टाकला. त्यामुळे नागरिकांनी राज्य शासनाकडे धाव घेतली. 2017 मध्ये शासनानेही हा भाग गावठाणात जोडण्याच्या सूचना महापालिकेला केल्या. मात्र, आजतागायत महापालिकेने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे हा भाग त्वरित गावठाण हद्दीस जोडून औंध गावठाण पुर्ववत करावे, अशी मागणी रहिवाशी व विकसकांनी केली आहे.

याबाबत गावठाणातील नागरिकांनी व विकसकांनी वारंवार महापालिकेकडे पत्रव्यवहार करूनही महापालिका याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. डीपी मंजुरीच्या अगोदर ज्या इमारतींना गावठाण हद्दीत बांधकामांना महापालिकेने परवानगी दिली होती. मात्र, औंध गावठाणाचा पूर्वेकडील भाग वगळल्याने या इमारतींना कम्प्लिशन सर्टिफिकेट देण्यास महापालिका टाळाटाळ करीत आहे. गावठाण हद्दीची दुरुस्ती केल्यानंतरच कम्प्लिशन सर्टिफिकेट मिळेल, असे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून उत्तर मिळत आहे. पण अद्याप याची कार्यवाही केलेली नाही. याचा परिणाम गावठाणातील जागेचे मालक व विकसक यांच्यावर होत असून, त्यांना गावठाण नियमाप्रमाणे घराचे बांधकाम करण्याची परवानगी मिळण्यास अडचणी येत आहेत. या संदर्भात औंध गावठाणातील रहिवासी ऍड. हरिश्चंद्र कांबळे, शिरीष कांबळे, सूर्यकांत कांबळे यांनी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे आणि राज्य शासनाच्या नगररचना विभाग व प्रधान सचिव यांच्याकडे वारंवार अर्ज केले आहेत. तसेच संबंधित विकसकानेही यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाकडे अर्जाद्वारे पाठपुरावा केला. त्याला अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने औंध सिटीएस 1 ते 66 हा भाग गावठाणात (congested area) मध्ये समाविष्ट करून घ्यावा, असे (u/s, 31 dated 5.1.2017) शासन आदेशात म्हटले आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे गावठाणातील या जागेवर गावठाण नियमानुसारच कर आकारणी केली जाते. 2013 च्या अगोदर म्हणजे 1987 च्या डीपीत औंध गावठाणातील पूर्वेकडील भाग गावठाण म्हणून समाविष्ट आहे. असे असतानाही 2013 च्या डीपीमध्ये औंध गावठाणातील हा भाग वगळण्यात आला. याची झळ औंध गावठाणातील शंभरहून अधिक कुटुंबाना बसत आहे. त्यामुळे हा भाग पूर्ववत गावठाण म्हणून समाविष्ट करावा, अशी मागणीही नागरिकांनी केली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *