Pimpri News : महापालिकेच्या नागरवस्ती विभागात ५७ कोटींचा भ्रष्टाचार : भाजप नगरसेविका माया बारणे यांचा सनसनाटी आरोप

Pimpri News : महापालिकेच्या नागरवस्ती विभागात ५७ कोटींचा भ्रष्टाचार : भाजप नगरसेविका माया बारणे यांचा सनसनाटी आरोप

आगामी निवडणुकीत भाजपला महापालिकेतील भ्रष्टाचार भोवणार ?

भ्रष्ट कारभारावर भाजप पदाधिकाऱ्यांचे मौन

Pckhabar- पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या नागरवस्ती विभागांतर्गत महिलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी नियुक्त केलेल्या अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था या ठेकेदार एजन्सीने भाजप पदाधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने २०२०-२१ या वर्षात ५७ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला. कोरोना काळात संचारबंदी, जमावबंदी असताना या ठेकेदार संस्थेने तब्बल ६१ हजार १५५ महिलांना प्रशिक्षण दिल्याचा दावा केला. प्रत्यक्षात महिलांना कोणतेही प्रशिक्षण न देता त्यांच्या खोट्या सह्या केल्या, असा गंभीर आरोप भाजप नगरसेविका माया बारणे यांनी आज केला. लाभार्थ्यांच्यांचा ‘फॉरेन्सिक अहवालच त्यांनी पत्रकार परिषदेत सादर केला. या भ्रष्टाचाराची नि:पक्षपातीपणे चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

भाजप राजवटीतील अनागोंदी कारभाराचा पोलखोल भाजप नगरसेविका माया बारणे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. अपक्ष आघाडीचे गटनेते कैलास बारणे उपस्थित होते.

नगरसेविका बारणे म्हणाल्या, ‘महिलांना व्यावसायिक अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांचे संगनमत भाजप नगरसेविकेचा गंभीर आरोप केला. प्रशिक्षण देण्यासाठी महापालिकेने अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेची नियुक्ती केली. कागदपत्रांचा गैरवापर करत या संस्थेने महिलांच्या खोट्या सह्या करून प्रशिक्षण दिल्याचे भासविले. प्रशिक्षण न देताच कोट्यवधी रुपयांचे बिल वसूल केले. कोरोनाकाळात संचारबंदी असताना ठेकेदार संस्थेने ६१ हजार १५५ महिलांना प्रशिक्षण दिल्याचा दावा केला.’

केंद्रीय माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत या प्रकरणाची माहिती मागितली असता नागरवस्ती विभागाचे उपायुक्त अजय चारठणकर, आयुक्त राजेश पाटील यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. भाजप पदाधिकान्यांच्या दबावामुळे आयुक्त माहिती देण्यास टाळाटाळ करत होते. आपली समजूत काढण्याचा प्रयत्नही आयुक्तांनी केला. त्यांच्याकडे सुनावणी मागितली असता आयुक्तांनी ती दिलेली नाही. प्रशासन दाद देत नसल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तक्रार केली. उपमुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्यानंतर आयुक्तांनी माहिती दिली. यासाठी मला ५३ हजार रुपयांचे शुल्क मोजावे लागले.

महापालिकेकडून माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही त्याची खातरजमा केली. नागरवस्ती विभागाकडून ज्या महिलांची यादी मिळाली होती, त्या महिलांचा शोध घेतला. त्यापैकी अनेक महिलांनी प्रशिक्षणच घेतले नसल्याचे सांगितले. ज्या महिलांच्या हजेरीपत्रकावर स्वाक्षऱ्या आहेत. त्यातील १० स्वाक्षया तपासणीसाठी पुण्यातील ‘फॉरेन्सिक लॅब’कडे पाठविल्या. त्याचा अहवाल प्राप्त झाला असून, प्रत्यक्ष महिलांनी केलेल्या सह्या आणि हजेरीपत्रकावरील सह्या यामध्ये तफावत आढळली. लाभाच्यांच्या सह्या खोटया असल्याचे उघड झाले आहे, असेही माया बारणे म्हणाल्या. अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेची बनावटगिरी स्पष्ट होत आहे. या संस्थेने सत्ताधारी भाजपला हाताशी धरून कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला. एवढा मोठा भ्रष्टाचार असतानाही भाजप पदाधिकाऱ्यांनी मौन बाळगले असल्याचे माया बारणे म्हणाल्या.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *