Mumbai News : मंत्री मंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाच्या विषयांना मंजुरी

ही बातमी शेअर करा.

Mumbai News : मंत्री मंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाच्या विषयांना मंजुरी

पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना

तीन लाखांपर्यतच्या कर्जासाठी शून्य टक्के व्याज

व्याज सवलतीमध्ये दोन टक्क्यांनी वाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा

Pckhabar-पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी शून्य टक्के दराने व्याज आकारणी केली जाईल. एक लाख ते तीन लाखांच्या कर्जमर्यादेत विहीत मुदतीत कर्जाची परतफेड केल्यास सध्याच्या एक टक्के व्याजदरात आणखी दोन टक्के व्याज दर सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तीन लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के व्याज दराने देण्याची घोषणा केली होती.

या निर्णयामुळे राज्य शासन देत असलेली व्याज दर सवलत तीन टक्के व केंद्र शासनाकडून मिळणारी तीन टक्के व्याज सवलत या दोन्हीचा एकत्रित फायदा मिळाल्याने शेतकऱ्यांना सदर पीक कर्ज शून्य टक्के व्याज दराने उपलब्ध होणार आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेमध्ये विहित मुदतीत अल्प मुदत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून व्याज सवलत देण्यात येते.  योजनेत विहित मुदतीत अल्पमुदत पीक कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना १ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत ३% व्याज सवलत १ लाख ते ३ लाख रुपये या कर्ज मर्यादेपर्यंत १% टक्का व्याज दरात सवलत देण्यात येत होती, आता १ लाख ते ३ लाख रुपये या कर्ज मर्यादेमध्ये शेतकऱ्यांनी अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड विहित मुदतीमध्ये केल्यास त्यांना अधिक २% व्याज दरात सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे.

त्यानुसार आता विहित मुदतीत अल्पमुदत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपये मर्यादेपर्यंतच्या कर्जावर सरसकट ३ (तीन टक्के) व्याज सवलत राज्य शासनामार्फत मिळेल व केंद्र शासनामार्फत ही ३ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत अल्पमुदत पीक कर्जाचे परतफेड मुदतीत केल्यास ३% व्याज सवलत मिळते. त्यामुळे आता सन २०२१-२२ पासून शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत अल्पमुदत्तीच्या कर्जाची परतफेड विहित मुदतीमध्ये केल्यास त्यांना एकूण ६% व्याज सवलत मिळून अंतिमत: त्यांना सदरचे पीक कर्ज  ०% (शून्य) टक्के व्याज दराने उपलब्ध होणार आहे. यामुळे कृषि उत्पन्न वाढीसाठी शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषि निविष्ठा जसे बियाणे, खते, औषधे खरेदी करता येणार आहेत. यातून शेती उत्पादनात वाढ होईल. तसेच व्याज सवलत मिळण्यासाठी शेतकरी पीक कर्जाची मुदतीत परतफेड करतील. त्यामुळे बँकांची वसुली वाढून आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल.

 

शहरांमध्ये प्राचीन, अतिप्राचीन वृक्षांचे संरक्षण करणार

हेरिटेज ट्री ही संकल्पना राबविण्यासाठी कृती कार्यक्रम

 

राज्याच्या नागरी भागात ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या वृक्षांना हेरिटेज ट्री असे संबोधून त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात येईल.  “हेरिटेज ट्री” ही संकल्पना आणि त्यांच्या संरक्षणासाठीचा आवश्यक कृतीकार्यक्रम राबविण्यात येईल.

या सूधारणांमध्ये “हेरिटेज ट्री” ही संकल्पना आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी,  वृक्षाचे वय, भरपाई वृक्षारोपण ( compensatory Plantation), मोठ्या प्रमाणात होणारी वृक्ष तोड, महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना, स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाची रचना, कर्तव्ये निश्चित करणे, वृक्ष गणना करणे, वृक्ष लागवडीसाठी सामुहिक जमीन निश्चित करणे, वृक्षांचे पुनर्रोपण (Transplantation of Trees),  वृक्ष संरक्षणासाठी पर्यायी विकल्पांचा शोध, वृक्ष उपकर आणि दंडाच्या तरतूद या ठळक बाबींचा समावेश आहे.

1)    हेरिटेज ट्री ही संकल्पना आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक कृती कार्यक्रम :

·         50 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे वृक्ष हे “हेरिटेज ट्री” (प्राचीन वृक्ष) म्हणून परिभाषित केले जाईल. हे वृक्ष विशिष्ट प्रजातींचे असू शकतील. अशा प्रजातीं वेळोवेळी अधिसूचित करण्यात येतील.

2)   वृक्षाचे वय :

·         वृक्षाचे वय ठरविण्यासाठी वन विभागाकडे सध्या असलेल्या प्रचलित पद्धतींबद्दल त्यांच्याशी  सल्लामसलत करून पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग मार्गदर्शक सूचना जारी करेल.

·         वृक्षांना “हेरिटेज ट्री दर्जा देण्यासाठी व भरपाई वृक्षारोपणांतर्गत लागवड करावयाच्या झाडाची संख्या निश्चित करण्यासाठी  वृक्षाचे वय हा एक महत्वाचा पैलू आहे.

3)     भरपाई वृक्षारोपण:

·         तोडल्या जाणाऱ्या वृक्षांच्या वयाच्या संख्ये एवढी नवीन झाडे भरपाई वृक्षारोप  म्हणून लावण्यात यावीत.

·         लागवड करताना किमान 6 ते 8 फूट उंचीची रोपे लावण्यात यावीत.

·         हे वृक्षारोपण त्याच ठिकाणी केले जावे. जागा उपलब्ध नसल्यास हे वृक्षारोपण सार्वजनिक जमिनीवर केले जाऊ शकते.

·         अशा प्रकारे लावण्यात येणाऱ्या वृक्षांचे जिओ टॅगिंग करून सात वर्षां पर्यत संगोपन करणे आवश्यक राहील.

·         नुकसान भरपाई म्हणून वृक्ष लागवड करणे शक्य नसेल तर, तोडल्या जाणाऱ्या वृक्षांच्या मूल्यांकनापेक्षा कमी नसेल एवढी रक्कम अर्जदार जमा करू शकतात.

4)   मोठया प्रमाणातील वृक्ष तोड :

·         पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची 200 हून अधिक झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे पाठविला जाईल.

·         महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाने झाडे तोडण्याची शिफारस जरी केली तरी, स्थानिक वृक्ष प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणास त्यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती करू शकतील.

·         स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाने याची खात्री करुन घ्यावी की, वृक्षांची संख्या निश्चत केलेल्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी प्रकल्पांचे लहान लहान भागात विभाजन केले जाणार नाही.

5)        महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापनाः

·         वृक्षांच्या संरक्षणा संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्यस्तरावर एक वैधानिक प्राधिकरण स्थापन केले जाईल.

·         प्राधिकरणाची रचना वेळोवेळी अधिसूचित केल्याप्रमाणे होईल.

·         स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाच्या कामकाजावर वेळोवेळी लक्ष ठेवणे.

·         राज्यभरातील हेरिटेज वृक्षांचे संरक्षण व संवर्धन.

·         हेरिटेज वृक्ष तोडीसाठीच्या अर्जांची सुनावणी.

·         पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची 200 हून अधिक झाडे तोडण्याच्या अर्जांची सुनावणी.

·         संरक्षण आणि वृक्ष संवर्धनाशी संबंधित इतर कोणतेही कार्य

6)    स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणांची रचना :

·         वृक्ष तज्ञ हे स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाचा भाग असतील.

·         वृक्ष प्राधिकरणाने घेतलेले निर्णय वृक्ष तज्ञांच्या सल्यावर आधारित राहील.

·         नगर परिषदेच्या बाबतीत वृक्ष प्राधिकरणाचे अध्यक्ष “मुख्याधिकारी” राहतील.

7)  स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणांची कर्तव्ये :

·         दर पाच वर्षांनी वृक्षांची गणना केली जाते याची खात्री करतील

·         हेरिटेज वृक्षांची गणना आणि संवर्धन

·         स्थानिक प्रजातीच्या झाडांची लागवड आणि त्यांचे जतन

·         नागरी स्थानिक प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व भूमीवरील वृक्षांचे अस्तित्व सुनिश्चित करणे.

·         शहरी स्थानिक प्राधिकरणाच्या किंवा सरकारी मालकीच्या जमिनीवर वृक्षारोपण केले जाईल हे सुनिश्चित करणे. हे वृक्षारोपण वैज्ञानिक पद्धतीने, स्थानिक प्रजातींच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने व वृक्षारोपणांतर्गत क्षेत्र हे किमान ३३% असेल या उद्देशाने केले जाईल.

·         वृक्षांची देखभाल व छाटणी (pruning) शास्त्रोक्त पद्धतीने आणि तज्ञांच्या मार्गदर्शनावर केली जाते हे सूनिश्चित करणे.

·         नुकसान भरपाईसाठीची लागवड व त्याचे संगोपन सूनिश्चित करणे.

·         वृक्ष उपकराचा उपयोग वृक्षांच्या संवर्धनासाठी  सुनिश्चित करणे.

·         महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाने वेळोवेळी नियुक्त केलेल्या इतर कामे / जबाबदाऱ्या पार पाडणे.

8)   वृक्ष गणना:

·         दर पाच वर्षाने किमान एकदा वृक्ष गणना करावी.

·         नवीन तंत्रज्ञानाचा (GIS App) वापरासाठी प्रोत्साहन देणे.

9)   लागवडीसाठी सामुहिक जमीन :

·         स्थानिक वृक्ष प्राधिकरण वृक्षारोपण करण्याच्या उद्देशाने जमीन सुनिश्चित करेल.

·         वृक्षारोपण शास्त्रीय पध्दतीने केले जावे.

·         हरित क्षेत्रामध्ये सुधारणा करण्यासाठी स्थानिक प्रजातींच्या वृक्षांच्या लागवडीस प्रोत्साहन देण्यात यावे.

·         जागा उपलब्ध नसल्यास भरपाई वृक्षारोपण हे सार्वजनिक जमिनीवर केले जाऊ शकते

·         वृक्षारोपण पद्धती

                                                      (अ)      मियावाकी वृक्षारोपण,

(ब)         अमृत वन

(क)         स्मृती वन

(ड)         शहरी वने

(10)      वृक्षांचे पुनर्रोपण :

·         पुनर्रोपण केवळ तज्ञांच्या मार्गदर्शनावर केले जावे.

·         पुनर्रोपण करण्यात येणाऱ्या वृक्षाच्या अंदाजे वया इतके वृक्षारोपन भरपाई म्हणून करावे.

(11)          वृक्ष संरक्षणासाठी पर्यायी प्रकल्प :

·         प्रकल्पाचे आरेखन करताना कमीत कमी झाडे तोडण्यात यावीत या अनुषंगाने पर्यायी विकल्पांचा विचार केला जावा.

(12)      वृक्ष उपकर :

·         महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरण वृक्ष उपकर वापरासाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करेल.

(13)       दंडाच्या तरतुदी :

·         दंडाची रक्कम हि वेळोवेळी अधिसूचित केल्याप्रमाणे आकारली जाईल.

·         सदर रक्कम प्रति वृक्षास जास्तीत जास्त रू. 1 लाख पर्यंत मर्यादित राहील.

 राज्याच्या किनारपट्टीत कांदळवन, प्रवाळ संवर्धन करणार

उपजिविकेलाही प्रोत्साहन

राज्याच्या किनारपट्टीत कांदळवन, प्रवाळ संवर्धन करण्याचा व परिसंस्थांवर आधारित उपजिविकेलाही प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रीन क्लायमेट फंडच्या सहाय्याने प्रकल्प राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            सदर प्रकल्प राज्यातील 4 किनारी जिल्ह्यातील 11 तालुक्यात राबवला जाणार आहे- सिंधुदुर्ग (देवगड, मालवण, वेंगुर्ला) रत्नागिरी (दापोली, गुहागर, राजापूर व रत्नागिरी), रायगड (श्रीवर्धन व अलिबाग) आणि पालघर (पालघर, डहाणू). राज्यात प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली  राज्य प्रकल्प सुकाणू समिती कामकाज करेल.


ही बातमी शेअर करा.